आजपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA लागू करण्यात आला आहे.
दिनांक : ११ मार्च २०२४
Credit: Unsplash
CAA-नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नक्की आहे तरी काय?आणि हा कायदा कोणासाठी लागू आहे? याची माहिती आपण सोप्या भाषेतून समजून घेऊ...
Credit: Unsplash
CAA म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act):
या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन
पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत.अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे.
Credit: Unsplash
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा
या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली आहे.
Credit: Unsplash
धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे
Credit: Unsplash
सीएए नियमांनुसार, नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्राकडे असणार आहे.सीएए नियम अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून भारतात अल्पसंख्याकांचे भारतीय नागरिकत्व अर्ज सुनिश्चित करतील.
Credit: Unsplash
यासाठी सरकारने काही काळापूर्वी एक पोर्टलही तयार केले आहे. शेजारील देशांमधून येणाऱ्या पात्र स्थलांतरितांना पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल आणि गृह मंत्रालय त्याची पडताळणी करेल आणि नागरिकत्व जारी करेल.
Credit: Unsplash
गृह मंत्रालय (MHA) आज, नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA-2019) अंतर्गत नियम अधिसूचित करणार आहे.नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 नावाचे अधिपत्रका(Notification)नुसार CAA-2019 अंतर्गत पात्र व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे
Credit:X( Twitter)
१) भारतीय नागरिकत्व ऑनलाइन नावाच्या वेब पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज सादर करणे.
२) अर्जदाराने कलम 6B अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात, केंद्राद्वारे अधिसूचित केल्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अधिकारप्राप्त समितीकडे सादर करावा.
अर्ज कसा करावा ?
Credit: Unsplash
१) पदनिर्देशित अधिकारी (Designated Officer) अधिनियमांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जांची वैधता तपासतील.
२) नियुक्त अधिकारी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केल्यानंतर अर्जदाराला निष्ठेची शपथ घ्यायला सांगतील.
ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर?
Credit: Unsplash
जर एखादा अर्जदार उपस्थित राहीला नाही तर जिल्हास्तरीय समिती नकरासाठी (Application cancellation) अर्ज अधिकारप्राप्त समितीकडे पाठवू शकते.