Hybrid delhi school : दिल्ली, भारताची राजधानी, गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर वायुप्रदूषणाच्या समस्येशी झुंजत आहे. विशेषतः हिवाळ्यात, हवा अत्यंत विषारी बनते, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर, विशेषतः लहान मुलांवर आणि वृद्धांवर गंभीर परिणाम होतो.
या गंभीर परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी दिल्ली सरकारने ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन’ (GRAP) लागू केला आहे. जेव्हा प्रदूषणाची पातळी ‘अत्यंत गंभीर’ (Severe+) श्रेणीत पोहोचते, तेव्हा GRAP-IV अंतर्गत कठोर उपाययोजना केल्या जातात.
मुख्य माहिती
अशाच एका प्रसंगात, दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे, इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांनी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला, ज्यामुळे मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासोबतच त्यांचे शिक्षणही सुरू ठेवता आले.
दिल्लीतील वायुप्रदूषणाची भीषणता आणि GRAP-IV ची अंमलबजावणी
दिल्लीतील वायुप्रदूषण ही केवळ एक पर्यावरणीय समस्या नसून, ती एक सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी आहे. दरवर्षी दिवाळीनंतर आणि हिवाळ्याच्या सुरुवातीला, शेतीमधील कचरा जाळणे (स्टबल बर्निंग), वाहनांचे प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन आणि हवामानातील बदल यांमुळे दिल्ली आणि आसपासच्या प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खालावते.
हवेतील सूक्ष्म कण (PM2.5 आणि PM10) धोक्याच्या पातळीवर पोहोचतात, ज्यामुळे श्वसनाचे आजार, हृदयविकार आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात.
या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन’ (GRAP) सुरू केला.
GRAP (Graded Response Action Plan) म्हणजे काय?
GRAP पातळीनुसार चार टप्प्यांमध्ये विभागलेला आहे:
- GRAP-I (Poor): AQI 201-300
- GRAP-II (Very Poor): AQI 301-400
- GRAP-III (Severe): AQI 401-450
- GRAP-IV (Severe+): AQI 450 पेक्षा जास्त
जेव्हा दिल्लीतील वायु गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 450 च्या वर जातो, तेव्हा GRAP-IV लागू केला जातो.
‘गंभीर’ (Severe) श्रेणीतील प्रदूषण म्हणजे, निरोगी व्यक्तींनाही आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात आणि आधीच आजारी असलेल्या व्यक्तींना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. ‘अत्यंत गंभीर’ (Severe+) श्रेणीत, हवा इतकी विषारी होते की ती तात्काळ आरोग्य आणीबाणी (Public Health Emergency) म्हणून घोषित केली जाते.
या टप्प्यात, दिल्ली सरकार, दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलली, ज्यामध्ये शाळांसाठी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा निर्णय हा एक महत्त्वाचा भाग होता.
या टप्प्यात, बांधकाम आणि पाडकाम (construction and demolition) कार्यावर बंदी, BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध, अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर बंदी आणि इतर अनेक उपाययोजनांचा समावेश असतो. या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश हवेतील प्रदूषकांचे प्रमाण कमी करणे हा असतो, जेणेकरून नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.
शाळांवर परिणाम आणि ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब
प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे दिल्ली सरकारने इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रदूषित हवेच्या थेट संपर्कात येण्यापासून वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.
शिक्षण विभागाने तात्काळ याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
‘हायब्रिड’ शिक्षण म्हणजे काय?
या संदर्भात, ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा अर्थ असा होता की, विद्यार्थी काही दिवस शाळेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ऑफलाइन वर्ग करतील, तर काही दिवस घरून ऑनलाइन शिक्षण घेतील. तथापि, GRAP-IV च्या गंभीरतेमुळे, अनेक शाळांनी विशिष्ट कालावधीसाठी (उदा.
5-7 दिवस किंवा परिस्थिती सुधरेपर्यंत) इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीसाठी पूर्णपणे ऑनलाइन वर्गांचे आयोजन केले. तर, इयत्ता दहावी आणि बारावीचे वर्ग, बोर्ड परीक्षांच्या तयारीमुळे, काही निर्बंधांसह ऑफलाइन सुरू ठेवण्यात आले, कारण त्यांच्यासाठी शाळेतील प्रत्यक्ष उपस्थिती अधिक महत्त्वाची मानली जाते.
- इयत्ता पहिली ते नववी: या वयोगटातील मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) कमी असल्याने आणि त्यांना प्रदूषणाचा जास्त धोका असल्याने, त्यांच्यासाठी ऑनलाइन वर्ग घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे त्यांना घराबाहेर पडावे लागले नाही आणि प्रदूषित हवेच्या संपर्कात येणे टाळता आले.
- इयत्ता अकरावी: अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही बोर्ड परीक्षांची तयारी करावी लागते, परंतु दहावी-बारावीच्या तुलनेत त्यांच्यावर कमी दबाव असतो. त्यामुळे, त्यांच्यासाठीही ऑनलाइन वर्ग हा एक योग्य पर्याय मानला गेला.
- इयत्ता दहावी आणि बारावी: या वर्गांच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षा जवळ असल्याने, त्यांना शाळेत येण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु शाळांना सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यात मास्कचा वापर, पुरेशी हवा खेळती ठेवणे आणि मैदानी खेळांवर बंदी यांचा समावेश होता.
या निर्णयाची अंमलबजावणी विशिष्ट तारखेपासून (उदा.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापासून) करण्यात आली आणि प्रदूषणाची पातळी कमी होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ती कायम राहिली. या काळात, शाळांनी पालकांना ईमेल, एसएमएस आणि त्यांच्या वेबसाइट्सद्वारे नियमितपणे माहिती दिली, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही. या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात मुलांना प्रदूषणापासून वाचवता आले, परंतु शिक्षणाच्या सातत्यावरही त्याचा परिणाम झाला.
सरकार आणि शिक्षण विभागाचे निर्णय
दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे शाळा बंद करण्याच्या किंवा शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याच्या निर्णयामागे दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्रालय आणि दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) यांचा सक्रिय सहभाग होता.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी पत्रकार परिषदेत GRAP-IV लागू झाल्याची घोषणा केली आणि त्यासोबतच शाळांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनाही स्पष्ट केल्या.
मुख्य निर्णय आणि सूचना:
- शाळा बंद करण्याऐवजी ‘हायब्रिड’ पर्याय: मागील वर्षांमध्ये, GRAP-IV लागू झाल्यावर अनेकदा प्राथमिक शाळा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, यावेळी, शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी ‘हायब्रिड’ किंवा ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्यात आला.
- विशिष्ट वर्गांसाठी अंमलबजावणी: इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीसाठी ऑनलाइन शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांना प्रदूषित हवेच्या संपर्कात येण्यापासून वाचवता आले.
- दहावी आणि बारावीसाठी सूट: बोर्ड परीक्षांच्या महत्त्वामुळे, इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु शाळांना त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश होते.
- मैदानी खेळांवर बंदी: सर्व शाळांना मैदानी खेळांचे तास (Outdoor activities) पूर्णपणे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मुलांना शाळेच्या आवारातही बाहेर खेळण्यापासून परावृत्त करण्यात आले, जेणेकरून प्रदूषित हवेचा संपर्क टाळता येईल.
- शिक्षण विभागाची भूमिका: दिल्ली शिक्षण विभागाने (Directorate of Education) सर्व शाळांना, सरकारी आणि खाजगी, तात्काळ या निर्णयाची अंमलबजावण करण्याचे आणि पालकांना योग्य माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
- इतर GRAP-IV उपाययोजना: शाळांच्या निर्णयाव्यतिरिक्त, GRAP-IV अंतर्गत इतर कठोर उपाययोजनाही लागू करण्यात आल्या होत्या, ज्यात बांधकाम आणि पाडकाम कामांवर बंदी, इंधन-प्रदूषणकारी वाहनांवर निर्बंध, आणि आवश्यक नसलेल्या वस्तूंसाठी डिझेल ट्रकांच्या दिल्ली प्रवेशावर बंदी यांचा समावेश होता. हे सर्व उपाय प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी एकत्रितपणे राबवले गेले.
या निर्णयामुळे सरकार आणि शिक्षण विभागाची मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची कटिबद्धता दिसून येते, त्याचबरोबर शिक्षणात कमीत कमी व्यत्यय येण्याची खात्री करण्याची त्यांची इच्छाही स्पष्ट होते.
पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील परिणाम
hybrid delhi school शाळांनी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांवर अनेक प्रकारे परिणाम झाला.
एका बाजूला, मुलांच्या आरोग्याची चिंता कमी झाली, तर दुसऱ्या बाजूला काही नवीन आव्हाने निर्माण झाली.
पालकांवरील परिणाम:
- कामाचे आणि मुलांच्या शिक्षणाचे संतुलन: अनेक पालकांना, विशेषतः दोन्ही पालक नोकरी करत असल्यास, मुलांना घरी ऑनलाइन शिक्षणासाठी मदत करणे आणि स्वतःचे काम करणे यात संतुलन राखणे कठीण झाले.
लहान मुलांना ऑनलाइन वर्गात लक्ष देण्यासाठी सतत मदतीची आवश्यकता असते.
- डिजिटल साधनांची उपलब्धता: प्रत्येक कुटुंबाकडे पुरेसे स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा इंटरनेट कनेक्शन नसते. एकाच घरात दोन-तीन मुले असल्यास, त्यांना एकाच वेळी ऑनलाइन वर्गांसाठी साधने उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान बनले.
- मानसिक ताण: मुलांच्या आरोग्याची चिंता, त्यांच्या शिक्षणातील व्यत्यय आणि ऑनलाइन शिक्षणाचे व्यवस्थापन यामुळे पालकांवर मानसिक ताण वाढला.
- घरातील वातावरण: मुलांना दिवसभर घरातच राहावे लागल्याने, त्यांच्यासाठी खेळण्याची आणि सामाजिक संवाद साधण्याची संधी कमी झाली, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, याचीही पालकांना काळजी होती.
विद्यार्थ्यांवरील परिणाम:
- शिक्षणातील व्यत्यय: ऑनलाइन शिक्षणामुळे प्रत्यक्ष वर्गातील अनुभवाची कमतरता जाणवते. अनेक विद्यार्थ्यांना, विशेषतः लहान मुलांना, ऑनलाइन शिकणे आव्हानात्मक वाटते. शिक्षकांशी थेट संवाद आणि शंका निरसन कमी प्रभावी ठरते.
- सामाजिक आणि भावनिक परिणाम: शाळेत जाऊन मित्र-मैत्रिणींसोबत खेळणे आणि संवाद साधणे हे मुलांच्या सामाजिक आणि भावनिक विकासासाठी महत्त्वाचे असते. ऑनलाइन शिक्षणामुळे हा अनुभव मर्यादित होतो, ज्यामुळे काही मुले एकटेपणा किंवा निराशा अनुभवू शकतात.
- स्क्रीन टाइममध्ये वाढ: ऑनलाइन वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाइम (Screen time) वाढतो, ज्यामुळे डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो, झोपेच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि शारीरिक हालचाल कमी होते.
- शैक्षणिक असमानता: ज्या विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट, स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपची सुविधा नसते, त्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते, ज्यामुळे शैक्षणिक असमानता वाढते.
या सर्व आव्हानांनंतरही, अनेक पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, कारण त्यांच्यासाठी मुलांचे आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचे होते.
प्रदूषणाच्या धोक्यापासून मुलांना दूर ठेवणे हे ऑनलाइन शिक्षणाच्या गैरसोयींपेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानले गेले.
आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम
दिल्लीतील गंभीर वायुप्रदूषणामुळे मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकाळ टिकणारे आणि गंभीर दुष्परिणाम होतात. त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने, ते प्रौढांपेक्षा प्रदूषणास अधिक संवेदनशील असतात.
GRAP-IV लागू झाल्यावर, AQI 450 पेक्षा जास्त असल्याने, हवेतील विषारी कण आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक बनतात.
मुलांवर होणारे प्रमुख दुष्परिणाम:
- श्वसनाचे आजार: लहान मुलांमध्ये अस्थमा (Asthma), ब्राँकायटिस (Bronchitis), सततचा खोकला, छातीत दुखणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यांसारख्या श्वसनाचे आजार वाढतात. हवेतील PM2.
5 कण फुफ्फुसांमध्ये खोलवर जातात आणि त्यांना कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवू शकतात.
- फुफ्फुसांची वाढ खुंटणे: दीर्घकाळ प्रदूषणाच्या संपर्कात राहिल्याने मुलांच्या फुफ्फुसांची नैसर्गिक वाढ खुंटू शकते, ज्यामुळे भविष्यात त्यांना गंभीर श्वसनाचे आजार होऊ शकतात.
- हृदयविकार: काही अभ्यासांनुसार, वायुप्रदूषणामुळे लहान मुलांमध्येही हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो.
प्रदूषित कण रक्ताभिसरण प्रणालीत प्रवेश करून हृदयावर ताण निर्माण करतात.
- मेंदूचा विकास आणि संज्ञानात्मक कार्य: प्रदूषणाचा मेंदूच्या विकासावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मुलांची एकाग्रता, शिकण्याची क्षमता आणि एकूण संज्ञानात्मक कार्य (Cognitive function) प्रभावित होऊ शकते.
- इतर आरोग्य समस्या: डोळे जळजळणे, घसा खवखवणे, त्वचेचे आजार आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे यांसारख्या समस्याही सामान्यपणे दिसून येतात.
- दीर्घकालीन परिणाम: बालपणीच्या प्रदूषणाचा संपर्क भविष्यात मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि काही प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढवू शकतो, असे काही संशोधनातून समोर आले आहे.
या गंभीर आरोग्य धोक्यांमुळेच सरकारने शाळांसाठी कठोर निर्णय घेतले. मुलांना प्रदूषित हवेच्या संपर्कात येण्यापासून वाचवणे हे तात्काळ आरोग्य संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. शिक्षणाचे नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडला गेला, परंतु आरोग्य हे नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे.
पुढील मार्ग आणि भविष्यातील उपाययोजना
दिल्लीतील वायुप्रदूषणाची समस्या केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी सुटणारी नाही. यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपायांची आवश्यकता आहे. शाळांमध्ये ‘हायब्रिड’ मोड लागू करणे हा केवळ एक तात्पुरता उपाय आहे, ज्यामुळे मुलांना तात्पुरता दिलासा मिळतो, परंतु मूळ समस्येवर तोडगा निघत नाही.
दीर्घकालीन उपाययोजना:
- प्रदूषणाच्या स्त्रोतांवर नियंत्रण:
- वाहनांचे प्रदूषण: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, जुन्या आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कठोर निर्बंध लादणे.
- औद्योगिक प्रदूषण: उद्योगांमध्ये आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान वापरणे, कठोर उत्सर्जन मानके लागू करणे आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे.
- शेतीमधील कचरा जाळणे (Stubble Burning): शेतकऱ्यांना पर्यायी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, आर्थिक प्रोत्साहन देणे आणि जनजागृती करणे.
- बांधकाम आणि पाडकाम: बांधकाम स्थळांवर धूळ नियंत्रणासाठी कठोर नियम लागू करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
- हरित आच्छादन वाढवणे: दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे. झाडे नैसर्गिकरित्या हवा शुद्ध करण्यास मदत करतात.
‘स्मॉग टॉवर्स’ (Smog Towers) सारख्या तंत्रज्ञानाचाही वापर करता येऊ शकतो, पण त्यांचा प्रभाव मर्यादित असतो.
- स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर: कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून न राहता, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे.
- जनजागृती आणि लोकसहभाग: नागरिकांना प्रदूषणाचे दुष्परिणाम आणि ते कमी करण्यासाठी वैयक्तिक स्तरावर काय करू शकतात, याबाबत शिक्षित करणे. ‘कार पूल’ (Car pool) करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, कचरा न जाळणे यांसारख्या सवयींना प्रोत्साहन देणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रदूषणाच्या पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्याचे पूर्वानुमान (Forecasting) करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, जेणेकरून वेळेवर उपाययोजना करता येतील.
- आंतरराज्यीय सहकार्य: दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यांसारख्या शेजारील राज्यांशी समन्वय साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण प्रदूषणाचे अनेक स्त्रोत राज्याच्या सीमा ओलांडून येतात.
या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास, दिल्लीतील वायुप्रदूषणाची समस्या कायमस्वरूपी कमी करता येईल आणि मुलांना निरोगी वातावरणात वाढण्याची संधी मिळेल. ‘हायब्रिड’ शिक्षण हे तात्पुरते आवश्यक असले तरी, निरोगी हवा हे कायमस्वरूपी समाधान आहे.
निष्कर्ष
दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांनी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करणे हा एक गंभीर पण आवश्यक निर्णय होता. GRAP-IV अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या या उपाययोजनांमुळे मुलांच्या आरोग्याचे प्रदूषित हवेच्या थेट संपर्कात येण्यापासून तात्पुरते संरक्षण झाले.
हा निर्णय दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्रालय आणि DDMA यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा परिणाम होता, ज्यामध्ये मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागले असले तरी, मुलांच्या आरोग्यावर होणारे दीर्घकालीन दुष्परिणाम पाहता, हा एक योग्य पाऊल होता.
अस्थमा, फुफ्फुसांची वाढ खुंटणे आणि इतर श्वसनाचे आजार यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्यांपासून मुलांना वाचवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, ही केवळ एक तात्पुरती उपाययोजना आहे.
दिल्लीला खऱ्या अर्थाने प्रदूषणापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी वाहनांचे प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, शेतीमधील कचरा जाळणे यांसारख्या मूळ स्त्रोतांवर नियंत्रण मिळवणे, हरित आच्छादन वाढवणे आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे यांसारख्या दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केवळ तेव्हाच दिल्लीच्या मुलांना निरोगी आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेण्याची आणि वाढण्याची संधी मिळेल.
1) दिल्लीत GRAP-IV कधी लागू केला जातो?
Answer : दिल्लीतील वायु गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 450 पेक्षा जास्त झाल्यावर, म्हणजे ‘अत्यंत गंभीर’ (Severe+) श्रेणीत पोहोचल्यावर GRAP-IV लागू केला जातो. ही परिस्थिती सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केली जाते आणि अत्यंत कठोर उपाययोजना केल्या जातात. ,
2) हायब्रिड’ शिक्षण पद्धती म्हणजे काय आणि ती का लागू केली जाते?
Answer : ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धती म्हणजे प्रत्यक्ष वर्गात आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही प्रकारे शिक्षण देणे. प्रदूषणाच्या गंभीर पातळीमुळे मुलांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये म्हणून त्यांना प्रदूषित हवेच्या थेट संपर्कात येण्यापासून वाचवण्यासाठी ही पद्धत लागू केली जाते, जेणेकरून त्यांचे शिक्षणही खंडित होणार नाही. ,
3) कोणत्या वर्गांसाठी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धती लागू करण्यात आली होती?
Answer : वाढत्या प्रदूषणामुळे इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘हायब्रिड’ शिक्षण पद्धती लागू करण्यात आली होती. इयत्ता दहावी आणि बारावीचे वर्ग बोर्ड परीक्षांच्या महत्त्वामुळे काही निर्बंधांसह ऑफलाइन सुरू ठेवण्यात आले होते. ,
4) प्रदूषणामुळे मुलांच्या आरोग्यावर कोणते गंभीर परिणाम होतात?
Answer : प्रदूषणामुळे मुलांमध्ये अस्थमा, ब्राँकायटिस, फुफ्फुसांची वाढ खुंटणे, हृदयविकार, मेंदूच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम आणि इतर श्वसनाचे आजार यांसारखे गंभीर दुष्परिणाम होतात. दीर्घकाळ प्रदूषणाच्या संपर्कात राहिल्याने त्यांची रोगप्रतिकारशक्तीही कमी होते. ,
5) पालकांना ‘हायब्रिड’ शिक्षणामुळे कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते?
Answer : पालकांना कामाचे आणि मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणाचे संतुलन राखणे, डिजिटल साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, मुलांच्या वाढलेल्या स्क्रीन टाइमचे व्यवस्थापन करणे आणि त्यांच्या सामाजिक व भावनिक विकासाची काळजी घेणे यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. यामुळे त्यांच्यावर मानसिक ताणही वाढू शकतो.