महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या शैक्षणिक पद्धतीत एक नवे पर्व सुरू होणार आहे. राज्य सरकारने आता एकल-लिंग (Single gender – केवळ मुले किंवा केवळ मुली) शाळांना नवीन परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व शैक्षणिक संस्थांना सह-शिक्षण (को-एड Co-ed.) पद्धतीकडे वळणे अनिवार्य केले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या या निर्देशानुसार, विद्यार्थ्यांमध्ये लैंगिक समानता आणि परस्पर आदराची भावना वाढीस लागावी, तसेच त्यांना सामाजिक कौशल्ये आत्मसात करता यावीत, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे धोरण केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, ते सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांचे एक मोठे सूचक आहे, ज्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये चर्चा आणि विचारमंथन सुरू झाले आहे.
या धोरणामुळे सह-शिक्षित वर्गखोल्या खऱ्या अर्थाने समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतील की, समाजातील रूढिवादी आणि सांस्कृतिक आव्हानांमुळे त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होतील, हा कळीचा मुद्दा आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि पारंपरिक विचारसरणी असलेल्या भागांमध्ये या बदलाला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनातून समानता, परस्पर सामंजस्य आणि विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक व संवाद कौशल्यांचा विकास होतो, जे त्यांना शालेय जीवनापलीकडील जगासाठी तयार करतात. त्यामुळे हा निर्णय भविष्यातील पिढीला अधिक व्यापक दृष्टिकोन देणारा ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
समानतेकडे एक पाऊल: नव्या धोरणाची उद्दिष्टे
महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन धोरणामागे अनेक दूरगामी उद्दिष्टे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे समाजात लैंगिक समानता रुजवणे. जेव्हा मुले आणि मुली एकत्र शिक्षण घेतात, तेव्हा त्यांना एकमेकांचे विचार, भावना आणि दृष्टिकोन समजून घेण्याची संधी मिळते. यामुळे त्यांच्यातील लैंगिक पूर्वग्रह कमी होतात आणि ते एकमेकांचा आदर करायला शिकतात. हा अनुभव त्यांना भविष्यात समान संधी आणि समान जबाबदाऱ्या असलेल्या समाजात वावरण्यासाठी तयार करतो. कार्यस्थळी किंवा सामाजिक जीवनात अनेकदा मिश्र लिंगी गट एकत्र काम करतात, त्यामुळे शालेय जीवनातूनच याची सवय लागणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
या धोरणांतर्गत, एकाच आवारात असलेल्या अनुदानित किंवा सरकारी मुलांच्या आणि मुलींच्या शाळांना एकाच नोंदणी क्रमांकाखाली विलीन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्या प्रभावीपणे सह-शिक्षित संस्था बनतील. यामुळे संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उदा. दोन वेगवेगळ्या शाळांसाठी असलेल्या इमारती, शिक्षक आणि इतर सुविधा आता एकाच शाळेसाठी वापरल्या जाऊ शकतील, ज्यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद कौशल्ये, गटकार्य करण्याची क्षमता आणि विविधतेचा स्वीकार करण्याची वृत्ती विकसित होते, जी २१ व्या शतकातील जगासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. हे धोरण केवळ वर्गखोल्यांमध्ये बदल घडवून आणणार नाही, तर ते समाजाच्या मानसिकतेतही हळूहळू परिवर्तन घडवून आणण्यास मदत करेल, अशी शासनाची भूमिका आहे.
अनुभवाचे बोल आणि ऐतिहासिक संदर्भ
सह-शिक्षणाकडे वळण्याचा हा निर्णय काही शाळांसाठी नवीन नसून, अनेक संस्थांनी बदलत्या काळासोबत स्वतःला जुळवून घेतले आहे. पुण्याजवळील एका जुन्या सर्व-मुलींच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका नीलम येवले यांनी त्यांचा अनुभव कथन केला. १९९२ मध्ये त्यांनी शाळा सुरू केली, तेव्हा १० किलोमीटर दूरवरून मुली शाळेत येत असत कारण परिसरात ती एकमेव मुलींची शाळा होती. पण २०११ पर्यंत, अनेक सह-शिक्षित शाळा सुरू झाल्या आणि त्यांच्या शाळेत मुलींची नोंदणी कमी होऊ लागली. ‘शाळा टिकवण्यासाठी’ त्यांना शेवटी सह-शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा लागला, हे त्यांचे मत या धोरणास एक व्यावहारिक आधार देते. हा अनुभव दर्शवितो की, समाजातील मागणीनुसार शैक्षणिक संस्थांना बदल स्वीकारणे गरजेचे आहे.
माजी शिक्षण सहसंचालक भाऊ गावंदे यांनीही या निर्णयाला ‘व्यवस्था तर्कसंगत बनवण्यासाठी एक व्यावहारिक पाऊल’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे शैक्षणिक प्रणालीतील संसाधनांचे वाटप अधिक प्रभावी होईल आणि शाळांचे व्यवस्थापन सुधारेल. ऐतिहासिक दृष्टिकोन पाहता, शिक्षण विकास मंचचे माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, १९५० च्या दशकात सामाजिकदृष्ट्या रूढिवादी वातावरणात मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी एकल-लिंग शाळांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. अशा शाळा १९८० च्या दशकापर्यंत लोकप्रिय राहिल्या, त्यानंतर मात्र त्यांच्यातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होऊ लागली. याचा अर्थ, समाजात स्त्री शिक्षणाची स्वीकृती वाढली, सह-शिक्षणाबाबतची मानसिकता बदलली आणि शहरांमधून मिश्र शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. त्यामुळे आजच्या काळात एकल-लिंग शाळांची गरज हळूहळू कमी होत असून, हे धोरण केवळ काळाची गरज आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
सांस्कृतिक आव्हाने आणि विरोधकांचे मत
महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणाचे काही घटकांकडून स्वागत होत असले तरी, ते पूर्णपणे टीकेपासून मुक्त नाही. विशेषतः काही पारंपरिक विचारसरणीच्या आणि रूढिवादी समाजातून या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतील ५० हून अधिक संस्थांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अंजुमन इस्लामच्या शिक्षण संचालक अत्तर ऐनुल यांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘जर आम्हाला सर्व संस्थांना सह-शिक्षित करण्यास भाग पाडले गेले, तर अनेक रूढिवादी पालक त्यांच्या मुलींना शाळेत पाठवणार नाहीत,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, मुला-मुलींनी एकाच छताखाली समानपणे शिक्षण घेणे आदर्श असले तरी, शिक्षणावरच भर असला पाहिजे, विशेषतः जेव्हा त्यांच्या समाजात शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आधीच जास्त आहे.
हे धोरण अंमलात आणताना सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक संवेदनशीलता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये, शैक्षणिक वातावरणाविषयी भिन्न सामाजिक विचारसरणी रूढ आहेत. अनेक कुटुंबांना आजही मुलींच्या सुरक्षिततेची, त्यांच्या नैतिक विकासाची आणि समाजातील प्रतिष्ठेची चिंता असते. सह-शिक्षित वातावरणात काही पालक मुलींना शाळेत पाठवण्यास कचरू शकतात, ज्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाचा हक्कच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या चिंतेमुळे, शाळांमधून मुलींचे गळतीचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे, ज्यामुळे लैंगिक समानतेच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोहोचू शकते. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केवळ धोरण लादण्यापेक्षा, समाजाशी संवाद साधणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
समानता आणि सांस्कृतिक वास्तवाचा समन्वय
हे धोरण केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, ते सामाजिक अनुकूलतेची एक परीक्षा आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या सह-शिक्षण समानतेला चालना देऊ शकते, परंतु त्याचे यश सूक्ष्म अंमलबजावणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्रभावी सामुदायिक सहभागावर अवलंबून असेल. एकाच छताखालील वर्गखोल्या परस्पर आदराचे आणि समानतेचे केंद्र बनू शकतात की सांस्कृतिक वास्तव अधिक लवचिक दृष्टिकोनाची मागणी करेल, हे आगामी वर्षेच स्पष्ट करतील. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करताना, सरकारने केवळ नियम लादण्याऐवजी, स्थानिक परिस्थिती, सामाजिक संरचना आणि समुदायाच्या भावनांचा आदर करणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांना सह-शिक्षित वर्गांचे व्यवस्थापन कसे करावे, लिंग-संवेदनशील मुद्द्यांना कसे हाताळावे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित व समाविष्ट वातावरण कसे निर्माण करावे, याचे सखोल प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच, पालकांशी आणि समुदायाच्या नेत्यांशी सातत्याने संवाद साधून, त्यांना या धोरणाचे फायदे समजावून सांगणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि त्यांच्या चिंता दूर करणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने सह-शिक्षणाची अंमलबजावणी करणे किंवा सुरुवातीला मिश्र शिक्षणाचे फायदे दर्शवण्यासाठी काही विशेष उपक्रम राबवणे फायदेशीर ठरू शकते. या सर्वांचा उद्देश असा असावा की, कोणतीही मुलगी केवळ सांस्कृतिक कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये. महाराष्ट्राचे हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाकांक्षी आहे, परंतु त्याचे खरे यश तेव्हाच मोजले जाईल, जेव्हा ते समानतेचे ध्येय गाठताना समाजाच्या विविधतेचा आदर करेल आणि कोणत्याही मुला-मुलीच्या शिक्षणाच्या संधींना बाधा पोहोचवणार नाही.