Union Budget 2025 Highlights: सर्व ठिकाणी यूनियन बजेट आल्या आल्या टॅक्स स्लॅब विषयी माहिती देण्यात आली आहे. परंतु ह्या ब्लॉगमध्ये टॅक्स विषयी न सांगता करियर क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून घेतलेल्या निर्णयावर भाष्य करणार आहोत.
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री (Union Minister for Finance and Corporate Affairs), श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला. ज्यामध्ये भारताला “विकसित भारत” करण्याची म्हणजेच विकसित भारताकडे नेण्याची स्पष्ट दृष्टी आपल्याला दिसून येत आहे.
कौशल्य, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकतेमधील बळकटपणा आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
या दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी चार आर्थिक स्तंभ आहेत- कृषी, MSME (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises), गुंतवणूक आणि निर्यात. या प्रत्येक स्तंभामध्ये दीर्घकालीन वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण (Training), कौशल्य आणि क्षमता-निर्माण करण्यास मजबूत समर्थन/ सपोर्ट आवश्यक आहे.
हा बजेट गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी यांना सबलीकरण करण्याच्या उद्देशाने 10 विस्तृत क्षेत्रामध्ये मांडण्यात आला आहे. प्रस्तावित विकास उपायांमध्ये खालील उपाय समाविष्ट आहेत.
- कृषी वाढ (Agricultural Growth)
- ग्रामीण/ खेड्यांची समृद्धी (Rural Prosperity)
- सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढ (Inclusive growth)
- एमएसएमई सपोर्ट (MSME Support)
- रोजगारांमधील नेतृत्व (Employment-led development)
- नाविन्य पद्धतीमधील गुंतवणूक (Innovation Investment)
- ऊर्जेची सुरक्षा (Energy Security)
- निर्यात प्रचार (Export Promotion)
- नवकल्पनांचे पालन पोषण (Innovation Nurturing)
- नवीन संधी बनवणे (Building Opportunities)
कौशल्य आणि उच्च शिक्षण:
- “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” उपक्रमासाठी तरुणांना सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक कौशल्य आणि भागीदारीच्या कौशल्यासाठी पाच राष्ट्रीय केंद्रे स्थापन केली जातील.
- ₹ 500 कोटी खर्चून शिक्षणासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.
- पुढील वर्षभरात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 10,000 अतिरिक्त जागा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
- आणखी 6,500 विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी पाच IIT (2014 नंतर स्थापित झालेल्या) मध्ये पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचा विचार आहे.
रोजगार वाढवणे:
- फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रासाठी फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार निर्माण करेल, ₹4 लाख कोटींचा टर्नओव्हर साध्य करेल आणि ₹1.1 लाख कोटी किमतीची उत्पादने निर्यात करेल.
- उच्च-गुणवत्तेच्या “मेड इन इंडिया” खेळण्यांना प्रोत्साहन देत जागतिक खेळण्यांचे केंद्र म्हणून भारताला स्थान देण्यासाठी राष्ट्र पुढाकार घेणार आहे.
- बिहारमध्ये राष्ट्रीय फूड टेक्नॉलॉजी, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत.
- भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी सरकार धोरणात सुधारणा करेल.
उद्योजकता आणि स्टार्टअप्स:
- स्टार्टअप्ससाठी अतिरिक्त ₹10,000 कोटींचा नवीन निधी निश्चित करण्याचे आवाहन दिले आहे. (सध्याच्या सरकारी योगदानाच्या दुप्पट)
- अनुसूचित जाती (SC), आणि ST समुदायातील 5 लाख प्रथम महिला उद्योजकांना मदत करणारी नवीन योजना बनवली आहे.
गिग कामगार (डिलिव्हरी करणारे)आणि अनौपचारिक क्षेत्र:
“गिग वर्कर” म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, असे लोक जे काही काळासाठी काम करतात आणि त्यांना स्वतंत्र कामदार किंवा फ्रीलान्सर म्हणून मानले जाते. उदाहरणार्थ, ओला, उबर, झोमॅटो किंवा स्विगी यासारख्या अॅप्सवर काम करणारे डिलिव्हरी बॉय किंवा कूरियर. ते स्वतःच आपले काम शोधतात आणि त्यानुसार पैसे कमवतात.
- ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर गिग कामगारांसाठी ई-श्रम पोर्टलवर ओळखपत्र आणि नोंदणी.
- शहरी कामगारांसाठी सामाजिक-आर्थिक उन्नती योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
- वाढीव बँक कर्ज, UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड (₹30,000 मर्यादा) आणि क्षमता-निर्मिती समर्थनासह PM SVANidhi योजना सुधारित केली जाईल.
फोकस मधील उद्योग – पर्यटन:
- राज्य भागीदारीमधील चॅलेंज मोडद्वारे टॉप 50 पर्यटन स्थळांचा विकास.
- स्थानिक पर्यटन-आधारित उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी होमस्टेसाठी MUDRA कर्ज.
- भगवान बुद्धांच्या जीवनाशी आणि काळाशी जोडलेल्या पर्यटनासाठी विशेष उपक्रम.
प्रोपेलिंग ग्रोथसाठी (चांगल्या वाढीसाठी) निर्यात:
- जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये (Global supply chains) एकीकरण वाढविण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेसाठी समर्थन/सपोर्ट.
- इंडस्ट्री 4.0 संधींचा फायदा घेण्यासाठी देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी सरकारचे समर्थन.
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता:
- ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे (यामुळे कामगारांना स्थलांतरित होण्याची गरज भासणार नाही).
- ग्रामीण महिलांसाठी उपक्रम विकास, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि रोजगार वाढवणे.
- तरुण शेतकरी आणि ग्रामीण तरुणांना नवीन उद्योग व्यवसायात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
देशातील उत्पादनास (Manufacturing) समर्थन:
- कोबाल्ट पावडर, लिथियम-आयन बॅटरी कचरा, शिसे आणि जस्त यांसारख्या गंभीर खनिजांवर मूलभूत सीमा शुल्क (BCD – Basic Customs Duty) सूट.
- देशांतर्गत पुरवठा साखळीला चालना देण्यासाठी EV बॅटरी आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी अतिरिक्त सूट.
संशोधन आणि नवीन उपक्रम:
- जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन, विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी ₹20,000 कोटींची तरतूद.
- IITs आणि IISc मधील तांत्रिक संशोधनासाठी 10,000 फेलोशिप्स वर्धित आर्थिक मदतीसह.
- पुढील पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करण्यात येणार आहेत.
निष्कर्ष:
आपल्या देशाला विकसित भारत बनवायचे आहे, जेथे सर्वांना चांगले जीवन जगता येईल. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
कौशल्य विकास, शिक्षण, लहान उद्योग, शेतकरी आणि पर्यटन या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, तरुणांना चांगली शिक्षण आणि प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकऱ्या मिळवण्यासाठी सक्षम बनवले जाईल. लहान उद्योगांना मदत करून देशात नवीन उद्योगधंदे सुरू होतील आणि रोजगार वाढेल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने उत्पादन वाढेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन देशात पर्यटक येतील आणि त्यामुळे रोजगार आणि उत्पन्न वाढेल.
या सर्व गोष्टींमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, गरीबी कमी होईल, सर्वांना चांगली आरोग्य सेवा मिळेल आणि देशात नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, भारत जगात एक मजबूत आणि विकसित देश बनेल.
अर्थसंकल्पात अशा अनेक योजनांची माहिती देण्यात आली आहे ज्यामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला फायदा होईल. सरकारचे लक्ष्य आहे की, भारत एक आधुनिक आणि विकसित देश बनेल जेथे सर्वांना समान संधी मिळतील.